phone +977 01 2345678

email [email protected]

location_on मादी नगरपालिका, -१ उम्लिङ्ग, संखुवासभा

यस्ता छन् प्रादेशिक शैक्षिक योजना

कोभिड–१९ का कारणले विद्यार्थीको पठनपाठनलाई पर्न गएको प्रभावलाई ध्यानमा राखी आवश्यक कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ । हाल देखिएको विषम परिस्थितिमा अनलाइन शिक्षा, भर्चुअल कक्षा सञ्चालनका साथै पठनपाठनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकाससहित विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याइनेछ । शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न, सुधार गर्न तथा शिक्षण सिकाइ पद्धतिलाई व्यवस्थित बनाउन प्रादेशिक शिक्षा, नीति, कानुन, शैक्षिक योजना तर्जुमा गरिनेछ । इन्टरनेट सेवाको पहुँचलाई सबै शैक्षिक संस्थाहरुलाई जोडिनेछ ।

सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउन भन्ने अभियानलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिनेछ । विद्यालय शिक्षामा गरिब, सीमान्तकृत, दलित तथा पिछडिएका समुदायका बालबालिकालाई गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको पहुँच विस्तारका लागि शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा निरन्तरता दिँदै सामुदायिक विद्यालयहरुमा ई–एजुकेसनको पूर्वाधार विकास तथा विद्यालय नर्स सेवा विस्तार गर्दै लगिनेछ ।

गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुको अध्ययनका लागि प्रादेशिक आवासीय विद्यालय स्थापना गरिनेछ । अनलाइन एजुकेसन तथा लिट्रेसी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै शिक्षक तालिमलाई प्रविधिसँग आवद्ध गरी विद्यालयमा अनलाइन तथा अफलाइन पद्धतिमार्फत शिक्षक सिकाइका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत प्रतिभाशाली दलित विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम राखिनेछ ।

प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको शेयर सहभागितामा कृषिमा स्नातक/स्नातकोत्तर तहमा पठनपाठन गर्ने गराउने कलेज/क्याम्पस स्थापना गरी कृषि जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा हिमाली तथा पहाडी जिल्ला पाँचथर, ताप्लेजुङ्, संखुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम र सोलुखुम्बुमा बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन कार्य अगाडि बढाइनेछ । प्रदेशमा सञ्चालित अन्य प्राविधिक शिक्षालय र प्राविधिक धारका विद्यालयहरुबीच समन्वय तथा क्षमता विकास गरी प्रदेशका लागि आवश्यक सीपयुक्त दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा परम्पारगत सीपको अध्ययन अनुसन्धान गर्दै प्राविधिक जनशक्तिको सर्वेक्षण तथा प्रक्षेपण गरिनेछ । प्रदेशभरका विभिन्न उद्योगहरुको लागि आवश्यक औद्ययोगिक जनशक्ति उत्पादन गर्न उर्लाबारीस्थित मदन भण्डारी प्रतिष्ठानमा प्रौद्योगिक महाविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ ।

दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको संरचनागत तथा कार्यक्रमगत सुदृढीकरण गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालयहरुको व्यवस्थापकीय सुधारमा जोड दिइनेछ ।

उच्च शिक्षालाई खोज तथा अनुसन्धानमूलक बनाउन र अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित योजनावद्ध दिगो विकासका लागि एक प्रादेशिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक र गुठी क्याम्पसहरुको भौतिक सुधार तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका निमित्त निश्चित मापदण्डका आधारमा आपसमा गाभिने (मर्ज हुने) क्याम्पसहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

महिला, अपाङ्गता र सीमान्तकृत भएका व्यक्तिहरुको उच्च शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका कोचिङ सेन्टर एवं भाषा शिक्षणका लागि सञ्चालित संस्थाहरुलाई निश्चित मापदण्ड तय गरी नियमित अनुगमनमार्फत् व्यवस्थित गरिनेछ । सुस्त श्रवण, बौद्धिक अपाङ्गता र दृष्टिविहीन बालबालिकाका लागि प्रदेशस्तरीय आवासीय विद्यालयको सुदृढीकरण गरिनेछ । विशेष शिक्षा स्रोत कक्षाहरुको सुदृढीकरण गरिनेछ । स्रोत शिक्षकहरुको क्षमता विकास तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

विश्वविद्यालय र प्रौद्योगिक महाविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयलाई कृषि उद्यम र दैनिकीमा सहजीकरण गर्ने मेसिन टुल्स आविष्कार गर्न प्रोत्साहित र सहयोग गरिनेछ ।

नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप सम्बन्धी सुनुवाई मंसिर ४ गते हुने

सर्वोच्च अदालतमा आज पेसी हुने भनिएको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ विरुद्ध मुद्दाको पेसी आगामी मंसिर ४ गते मात्र हुने भएको छ । सो पाठ्यक्रम गत कार्तिक २० गते कार्यान्वयन नगर्ने अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वेच्चले पेसी हेर्न नभ्याएको भन्दै तिहारपछिका लागि पेसी सारेको हो ।

न्यायाधीसहरु वमकुमार श्रेष्ठ र मीरा खड्काको ईजलासमा तोकिएको आजको पेसी हेर्न नभ्याए पछि उक्त मुद्दाको सुनुवाई मंसिर ४ गतेका लागि सारिएको सर्वेच्चले जानकारी दियो ।

नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुपले गणित विषयलाई अपहेलना गरेको भन्दै गणित समाजका समर्थक भागवता अर्यालका नाममा मुद्दा हालिएको थियो । सो मुद्दाको पक्षमा केही निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको पेसागत संघसंगठन देखिएपछि उनीहरुको प्रभावमा परी सार्वेच्चले अघिल्लो पेसीमा सो प्रारुप तत्काल लागु गर्न अन्तिरम आदेश दिएको शिक्षाविद्हरु बताउँछन् ।

केही निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले उक्त विषय पठनपाठनका लागि थप शिक्षक तथा कक्षा सञ्चालन गर्न समस्या पर्ने भन्दै उक्त प्रारुपको विरोध गर्दै आएका छन् ।  

प्रदेश १ मा ‘हेल्लो विद्यार्थी कार्यक्रम’

प्रदेश नं १ मा ‘हेल्लो विद्यार्थी कार्यक्रम’ शुरु गरिने भएको छ । कोरोना महामारीका कारण विद्यालय प्रत्यक्षरूपमा खुल्न सक्ने अवस्था नभएको र अनलाइन कक्षामा पनि थोरै विद्यार्थीको मात्र सहभागिता भएपछि टेलिफोनबाट सिकाउने कार्यक्रम शुरु गर्ने तयारीमा सामाजिक विकास मन्त्रालय जुटेको छ ।

अनलाइन कक्षाले समेट्न नसकेका तथा कोरोना प्रभावित क्षेत्रका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी मन्त्रालयले सिकाइलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले ‘हेल्लो विद्यार्थी कार्यक्रम’ शुरु गर्न लागेको हो । पहिलो चरणमा छ जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम शुरु गर्ने तयारी गरिएको प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका निर्देशक राजेन्द्र बुढाथोकीले बताउनुभयो ।

धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिका र साँगुरीगढी गाउँपालिका, तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका, सुनसरीको बर्जु र गढी गाउँपालिका, झापाको कचनकवल र कमल गाउँपालिका तथा मोरङको केराबारी गाउँपालिकामा सम्झौता भइसकेको निर्देशक बुढाथोकीले बताउनुभयो । मोरङको मिक्लाजुङ र इलामको चुलाचुली गाउँपालिकामा सम्झौता गर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल टेलिकमको पाठशाला (क्लोज युजर ग्रुप) सियुभी सिम मार्फत विद्यार्थीलाई सिकाउन लागिएको शिक्षा निर्देशक बुढाथोकीको भनाइ छ । विद्यार्थी र शिक्षकले मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने सियुजी सिममा रु १२९ ले एक महिना पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । निर्देशक बुढाथोकीका अनुसार विद्यार्थीका लागि सित्तैमा सिम दिइने र तीन महिनाका लागि शिक्षक र विद्यार्थीको सिममा ब्यालेन्सको व्यवस्था गरिने छ ।

नेपाल सरकारको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ अनुसार इन्टरनेट, टिभी र कम्प्युटरको सुविधा नभएका विद्यार्थीका लागि सिम र रिचार्जको व्यवस्था गरिने बताइएको छ । स्थानीय तहका २५० शिक्षक र ५०० विद्यार्थीको कोटा निर्धारण गरिएको छ ।

रिचार्ज गर्नुपर्ने विद्यार्थीको विवरण स्थानीय तहले तयार गर्ने निर्देशक बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विद्यार्थी छनोट गर्दा गरिबभित्रको पनि गरिबलाई छनोट गर्नुपर्ने छ । विद्यार्थीलाई पुस्तक वितरण गरिसकिएको र अभिभावकको मोबाइलमा सिम र रिचार्ज गर्नाले कार्यक्रम प्रभावकारी बन्ने शिक्षा निर्देशनालयको विश्वास छ । अभिभावकको मोबाइल हुने हुँदा विद्यार्थीको पठन पाठनबारे अभिभावकसँग पनि जानकारी लिन सकिने बुढाथोकीले बताउनुभयो ।

अनलाइन कक्षाले समेट्न नसकेका विद्यार्थीका लागि टेलिफोनबाट सिकाउने गरी कार्यक्रम तयार गरिएको सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले बताउनुभयो ।

कोरोनाको सङ्क्रमण कहिलेसम्म भन्ने यकिन नभएकाले पठनपाठन कार्यलाई अघि बढाउन मन्त्रालयले टेलिफोनबाट शिक्षण सिकाइ शुरु गर्ने तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘हेल्लो विद्यार्थी कार्यक्रम’का लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु एक लाख ५० हजार र स्थानीय तहले रु एक लाख व्यहोर्ने छन् ।

परीक्षा रद्द गरिएको छैनः परीक्षा बोर्ड

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको कक्षा १२ को आजको परीक्षा रद्द नगरिएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले भौतिक विज्ञान विषयको परीक्षा रद्द गरी आगामी १७ गते परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने भ्रामक समाचार प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै परीक्षा रद्द नभएको जनाएको हो ।

केही समय अघि सामाजिक सञ्जालमा भौतिक विज्ञान विषयको सामाजिक सञ्जाल अन्तर्गतको परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा आगावै प्रश्नपत्र बाहिरिएको हुँदा आजको परीक्षा रद्द गरी आगामी १७ गते सञ्चालन गर्ने बोर्डका नाममा सूचना केही सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित भएपछि बोर्डले सो सूचना प्रति आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।